आइतबारदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी -रास्वपा) को पहिलो ऐतिहासिक राष्ट्रिय महाधिवेशन सुरु भएको छ । जसमा ६ प्रदेश र ६४ जिल्लामा अधिवेशन गरेको सहभागिता जनाएको छ ।
मधेस प्रदेश र १३ जिल्लामा भने अधिवेशन नभएको महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले महाधिवेशनमै जानकारी दिए । महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र सुरु हुने बेलामा बोल्दै महामन्त्री बुर्लाकोटीले अधिवेशन नभएका १३ जिल्ला र मधेस प्रदेशबाट पनि प्रतिनिधि आउने थप व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । महामन्त्री बुर्लाकोटीले ६०९ पालिकामा पार्टीको तदर्थ समिति गठन भएर अधिवेशन सम्पन्न भएको जानकारी दिंदै प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा अधिवेशन गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।
मधेश प्रदेश र प्रदेशका पर्सा बाहेक ७ जिल्लामा किन र के कति कारणले महाधिवेशन हुन नसकेको बारे विभिन्न अड्कलबाजी गरिदै आएको छ । मधेश प्रदेश र प्रदेशका जिल्ला तथा पालिकामा अधिवेशन हुन नसकेकाहरुलाई सहभागिताका पार्टीका निर्वाचन आयोगले छुट्टै थप व्यवस्था गरेको छ । मधेश प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा अधिवेशन हुन नसक्नुको कारण इतर पक्ष र संस्थापन पक्षले कार्यसमिति कब्जा गर्न खोज्दा विवाद उत्पन्न भएको अहिलेसम्म कुरा आइरहेको छ ।
दुई पक्षीय झडप तथा तोडफोडले शान्ति सुरक्षामा चुनौती देखिएका कारण निर्वाचन आयोगले अधिवेशनका सम्पूर्ण गतिविधि स्थगित ग¥यो । तर वास्तवमा भन्ने हो भन्ने यो यसको तार कतै न कतै धनुषा क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद एवं पार्टीका प्रवक्ता मनिष झासँग जोडिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । पर्सा बाहेकका जिल्ला र प्रदेश अधिवेशन नै स्थगित भएपछि सभापति रवि लामिछानेले असार ३ गते मधेसबाट निर्वाचित सबै सांसदहरूसँग छलफल गरेका थिए ।
रास्वपा संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा समस्याको जड मौजुदा मधेस सभापति तपेश्वर यादव भएको गुनासो गरेका थिए । झाको भूमिकाप्रति प्रदेश सभापति यादवले प्रश्न उठाएका थिए । संगठन निर्माणका लागि भूगोलमा काम गरेका नेताहरूलाई अवमूल्यन गरी सांसदहरूले हस्तक्षेप गर्दा समस्या आएको ब्रिफिङ बैठकमा गरिएको थियो । सहभागी एक सांसदका अनुसार मधेस अधिवेशन स्थगित भएकोमा असन्तुष्टि पोखेका थिए ।
२०७९ सालमा रास्वपा स्थापना हुँदा काठमाडौँ उपत्यका लगायत सहरी क्षेत्रमा ठुलो प्रभाव परेको थियो । सहरको तुलनामा कम प्रभाव परेको मधेसमा पार्टी स्थापना कालमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेताहरूले पाखा लगाउने काम भइरहेको आरोप लगाइएको छ । तर केन्द्रमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्ने प्रवक्ता झाले नै गुट उपगुटलाई प्रशय दिएको जिल्लाका नेताहरूको आरोप छ । ‘मनिष झालाई सिंगो मधेसले पत्याएको व्यक्ति हो । भविष्यको सम्भावना बोकेको नेता भएर पनि उनी गुटगत स्वार्थबाट प्रेरित हुनुभयो । झा, तपेश्वर यादव, पुरुषोत्तम यादव लगायतका कारण पार्टी सगठन ध्वस्त भएको छ’, महाधिवेशनमा सहभागी एक प्रतिनिधिले भने । ती प्रतिनिधिका अनुसार महाधिवेशन बन्दसत्रभित्र पनि यी कुरा उठाउने बताएका छन् ।
स्रोतका अनुसार झालाई २०८० सालमै सांसदबाट फिर्ता बोलाउन माइन्युट भएको थियो । मंसिर १५ गते वीरगन्ज महानगरपालिकाको कन्ट्री इन होटेलमा बसेको जिल्ला संयोजक तथा उपसंयोजकहरूको बैठकले पाँच वटा प्रस्तावमा छलफल भएको थियो । त्यसमध्ये निर्णय नम्बर २ मा झाको व्यवहार ठिक नदेखिएकाले फिर्ता बोलाउने सर्वसम्मत निर्णय भएको प्रमाण फेला परेको छ । ‘निर्णयमा भनिएको छ । मधेस प्रदेश समानुपातिक सांसद माननीय मनिष झाको कार्य व्यवहारबाट हालसम्म समग्र मधेस प्रदेशका पदाधिकारी लगायत विभिन्न जिल्लाका पदाधिकारी असन्तुष्ट रहेकाले सो व्यक्तिलाई पार्टीको विधान धारा ७५ बमोजिम राइट टु रिकल प्रक्रियाबाट फिर्ता बोलाउने विषयमा सर्वसम्मतबाट निर्णय पारित गरियो’, माइन्युटमा भनिएको छ ।
त्यस बैठकमा पर्सा जिल्ला संयोजक दिलिप कुमार कुर्मी, रौतहट जिल्ला संयोजक प्रदिप साह, महोत्तरी जिल्ला संयोजक शुभम कुमार यादव, धनुषा जिल्ला संयोजक जयप्रकाश महतो, रौतहट जिल्ला उपसंयोजक उपेन्द्रराम यादव र बारा जिल्ला उपसंयोजक चन्दन स्वर्णकार सहभागी थिए । माइन्युटमा सहभागी एक जनाले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए । त्यही बेलादेखि नै चर्किएको विवाद हल गर्न नसक्दा मधेसका जिल्ला र प्रदेशका निर्वाचित प्रतिनिधिहरू महाधिवेशनमा सहभागी हुन सकेन ।
महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर आएका एक स्थानीय नेताले प्रवक्ता झा र प्रदेश सभापति तपेश्वर साहका कारण अधिवेशन हुन नसकेको आरोप लगाएका छन् । यिनीहरुले आ आफ्ना आसेपासेलाई स्थापित गराउन जिल्लामै आन्दोलन छिराएको आरोप उनले लगाए । सिराहका अर्का प्रतिनिधिले सहमतिमै पदाधिकारी टुंगो लगाउन खोज्दा समस्या आएको बताए ।
फागुन २१ गते भएको निर्वाचनमा कांग्रेस, एमाले र मधेशवादी जस्ता दलहरुलाई नराम्री पराजित गरी मधेसको ३२ निर्वाचन क्षेत्र मध्ये ३० सिट जित्न सफल भएका मधेसबाट नै नयाँ महाधिवेशन प्रतिनिधि आउन नसक्दा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू दुःखी देखिन्छन् ।

